बहराइच। पंजीकृत श्रमिकों के खातों को अपडेट करने की कार्यवाही तत्काल की जाए: डीएम

बहराइच। कोविड-19 के संभावित संक्रमण को रोक जाने एवं इसके प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव के बचाव के दृष्टिगत 25 मार्च 2020 से लागू लाकडाउन अवधि में जनसामान्य को आवश्यक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निजी कम्पनियों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि में वेतन भुगतान तथा जनपद में दैनिक कार्य कर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सूचनाएं संकलित किये जाने के उद्देश्य से शुक्रवार को देर शाम कोरोना वार रूम में जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। गरीब/असहाय व्यक्तियों एवं परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित व्यापार मण्डल तथा समाजसेवी/सामाजिक संसथाओं के पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे इस महामारी में जनता की सेवा के लिए तैयार एवं तत्पर हैं। किसी भी दशा में गरीब व असहाय व्यक्तियों को भूखा नहीं रहने देंगे और ऐसे लोंगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों से अपील की कि नोडल अधिकारी/अपर जिलाधिकारी से सम्पर्क कर ज़रूरतमन्द लोगों को खाद्य सामग्री वितरण कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। जनपद में दैनिक कार्य कर जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को सहायता धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में नगरीय क्षेत्रों में दैनिक रूप से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों यथा पटरी दुकानदार, वेंडर्स, रिक्शा, इक्का-तांगा चालक, टेम्पों/ई-रिक्शा चालक, दैनिक दिहाड़ी मज़दूर/मण्डियों में पल्लेदारी करने वाले, ठेलिया चलाने वाले एवं अन्य दैनिक कार्य करने वाले व्यक्ति जो श्रम विभाग एवं मनरेगा में पंजीकृत न हो को चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त अधिशाषी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप अपने-अपने निकाय क्षेत्रों में दैनिक कार्य कर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सूचना संकलित कर प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की हीला-हवाली न की जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, घुमन्तु प्रवृति के व्यक्तियों, मनरेगा श्रमिकों, अन्त्योदय कार्ड धारकों तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं के अतिरिक्त अन्य दैनिक रूप से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों जिनके पास अपने परिवार के भरण पोषण की सुविधा नहीं है की सूची 31 मार्च 2020 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जिला विकास अधिकारी को दिये गये। जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारियों से सूची प्राप्त कर अपर जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दें। जिससे शासन द्वारा अनुमन्य सहायता धनराशि के भुगतान की कार्यवाही यथाशीघ्र करायी जा सके। बैठक के दौरान परियोजना निदेशक डीआरडीए/उपायुक्त मनरेगा ने बताया कि वर्ष 2019-20 में जनपद में कुल 161000 एक्टिव मनरेगा जाबकार्डधारक हैं जिसके सापेक्ष सभी जाब कार्डधारकों का फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि सभी जाबकार्डधारकों के एकाउण्ट का सत्यापन करा लिया जाये। यदि किसी जाबकार्डधारक का भुगतान न पहुॅचा हो तो इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जाय। बैठक के दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा अभी तक 20455 पंजीकृत श्रमिकों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसके सापेक्ष अब तक 5848 श्रमिकों के खाते को अपडेट करते हुए भुगतान की कार्यवाही की गयी है तथा अवशेष पंजीकृत श्रमिकों के खातों को अपडेट करने की कार्यवाही की जा रही है। इस स्थिति पर नाराज़गी व्यक्ति करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि युद्धस्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अविलम्ब शत-प्रतिशत श्रमिकों को नियमानुसार भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की उदासीनता एवं लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द चैहान, अपर जिलाधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय, नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश सहित अन्य अधिकारी, अध्यक्ष व महामंत्री उद्योग व्यापार मण्डल सहित अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।