बहराइच। महिला परक योजनाओं की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी रेणुका कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक

बहराइच। जनपद के लिए नामित नोडल अधिकारी/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं बेसिक शिक्षा विभाग श्रीमती रेणुका कुमार ने विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि निदेशक व्यापार विभाग श्रीमती ममता यादव व पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन श्रीमती मिथलेश दीक्षित के साथ शासन की प्राथमिकताओं में महिला परक कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कन्या सुमंगला योजना जिसके लिए जनपद हेतु कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है, अधिक से अधिक पात्र बालिकाओं को आच्छादित किया जाय। श्रीमती कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का आशाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय। उन्होंने संस्थागत प्रसव की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि इसे 71 प्रतिशत से बढ़ाया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए संचालित योजनाओं के पंजीकरण के लिए चिकित्सालयों, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर काउण्टर स्थापित कराये जायें। बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से सभी लक्षित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक सप्ताह में आच्छादित करने के लिए आॅगनबाड़ी कार्यकत्रियों को लक्ष्य आवंटित कर दिया जाय। नोडल अधिकारी श्रीमती कुमार ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एंव बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत विशेष अधिनियम की धाराओं में जघन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को अनुमन्य आर्थिक क्षतिपूर्ति एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाये। इसके साथ ही ‘आपकी सखी आशा ज्योति‘ केन्द्र के द्वारा संचालित 181 महिला हेल्प लाईन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला रिपोर्ट चैकी, कानूनी सहमति, ट्रामासेण्टर, चिकित्सीय सहायता सेल, ट्रामाकाउन्सलिंग सेल, प्रशिक्षण सेल तथा कौशल विकास प्रशिक्षण सेल की सुविधा प्रदान की जाये। श्रीमती रेणुका कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि दहेज से पीड़ित महिलाओं, जिनका किसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाये साथ ही मुकदमें की पैरवी के लिए प्रतिमाह 125 रू. की अनुमन्य सहायता भी उपलब्ध करायी जाय। नोडल अधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि भरण-पोषण के लिए आय का श्रोत न होने पर लक्षित महिला वर्ग को एक मुश्त सहायता प्रदान करने के साथ ही निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों की शादी के लिए शासन द्वारा अनुमन्य धनराशि उन्हें दिलायी जाय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की समीक्षा करते हुए श्रीमती कुमार ने निर्देश दिया कि अनाधिकृत अल्ट्रसाउण्ड संस्थाओं में पीसीपीएनडीटी एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करायें। एक्ट की अनदेखी पाये जाने पर अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। उन्होंने पोर्टेबुल अल्ट्रासाउण्ड मशीनों पर निगाह रखने के साथ-साथ अनाधिकृत रूप से संचालित अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया। नोडल अधिकारी ने छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के लिए विद्यालयों में संचालित होने वाले कार्यक्रमों के सत्यापन का निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया। महिलाओं को स्वावलम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिया गया कि एनआरएलएम अन्तर्गत गठित समूहों की महिलाओं को कौशल विकास मिशन अन्तर्गत दक्ष बनाया जाये तथा अधिक से अधिक महिलाओं को खादी ग्रागोद्योग व उद्यम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़कर उन्हें बैकों से ऋण दिलाने की कार्यवाही की जाय। श्रीमती कुमार ने माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने का भी सुझाव दिया। श्रीमती कुमार ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया कि महिला प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षित किया जाये ताकि वे बेहतर ढंग से महिलाओं का नेतृत्व कर उन्हें स्वावलम्बी बनाने में मदद कर सकें। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया कि महिलाओं से सम्बन्धित सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सेनेटरी वेंडिंग मशीनें स्थापित करायी जायें। नोडल अधिकारी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी नोडल अधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी कर दिये जायें कि ग्राम के भ्रमण के दौरान उनके द्वारा अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सत्यापन के साथ-साथ महिला परक योजनाओं की ज़मीनी हकीकत की भी जाॅच परख अवश्य की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि स्कूल न आने वाले बच्चों के अभिभावकों के साथ शिक्षकों द्वारा अनिवार्य रूप से बात की जाये और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाय कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय अवश्य भेजें। इस अवसर पर जिलाधिकारी शम्भु कुमार, पुलिस अधीक्षक डाॅ. गौरव ग्रोवर, मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द चैहान, मुख्य राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार यादव, अपर पुलिस अधीक्षक नगर अजय प्रताप सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।