बहराइच 02 मार्च। शुक्रवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय पुनरीक्षा/जिला सलाहकार समिति की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने उप निदेशक कृषि डा. आर.के. सिंह व बीमा कम्पनी रियान्यस के प्रतिनिधि के विलम्ब से बैठक में आने तथा जिला कृषि अधिकारी राम शिष्ट के योजना से सम्बन्धित अद्यतन प्रगति की सूचना के बिना बैठक में प्रतिभाग करने पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए लीड बैंक प्रबन्धक को निर्देश दिया कि सम्बन्धित को नोटिस जारी करें।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि उप निदेशक कृषि व लीड बैंक प्रबन्धक से समन्वय करते हुए सभी बैंक शाखाओं में योजना से सम्बन्धित बैनर्स लगवाये जायें जिस पर आधार नम्बर की अनिवार्यता तथा योजना से सम्बन्धित टोल फ्री नम्बर का उल्लेख अवश्य किया जाय। उन्होंने कम्पनी के प्रतिनिधि को यह भी निर्देश दिया कि योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी करायें ताकि अधिक से अधिक किसान इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर गैर ऋणी किसानों को भी योजना से आच्छादित करने की कार्यवाही की जाय।
जिलाधिकारी ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया कि विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किसानों द्वारा उपयोग में लाये गये नम्बरों को प्राप्त कर तथा किसानों से सम्पर्क कर आधार नम्बर प्राप्त कर फीडिंग के कार्य में तेज़ी लायी जाये। लीड बैंक प्रबन्धक से अपेक्षा की गयी कि वे फीडिंग कार्य की लगातार मानीटरिंग करते रहें जबकि कृषि विभाग को निर्देश दिया गया कि इस कार्य में बैंकों को हर सभव सहयोग प्रदान करें। ऋण जमा अनुपात की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि सेन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आॅफ बड़ौदा, बैंक आॅफ इण्डिया, ओरियन्टल बैंक आॅफ कामर्स, कारपोरेशन बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक, आईडीबीआई, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी तथा एक्सिस बैंक के प्रतिनिण्धियों को निर्देश दिये गये कि सी.डी. रेशियो को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार करें।
वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति वाले बैंकों सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ बड़ौदा, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, इण्डियन बैंक, कारपोरेशन बैंक, केनरा, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, विजया बैंक, यूको बैंक, पंजाब एण्ड सिण्डीकेट बैंक, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक तथा एच.डी.एफ.सी. बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिये गये कि अधिक से अधिक ऋण वितरण कर जिले के विकास में सहयोग प्रदान करें।
बैठक के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री खादी ग्रामोद्योग रोज़गार योजना, पं. दीनदयाल रोज़गार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टैण्डअप योजना आदि की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी ऋण पत्रावलियाॅ बैंक शाखाओं को प्रेषित की जाय उसकी सूची बैंक के जिला समन्वय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय। साथ ही बैंकों के जिला समन्वयकों से नियमित समन्वय स्थापित करते हुए ऋण पत्रावलियों का समय से निस्तारण कराया जाय। इस सम्बन्ध में बैंक प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिये गये कि विभागों द्वारा प्रेषित पत्रावलियों में कोई कमियाॅ हैं तो उसे विभाग के संज्ञान में लाते हुए निराकरण करायें। जिलाधिकारी ने कहा कि अनावश्यक रूप से किसी पत्रावली को लम्बित न रखा जाय। जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि आरसेटी अन्तर्गत लम्बित ऋण आवेदन-पत्रों की समीक्षा कर समय से निस्तारण सुनिश्चित करायें।
बैठक में मौजूद आर.बी.आई. के प्रतिनिधि साहिल वर्मा ने बैंक प्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हुए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं विशेषकर रोज़गारपरक योजनाओं में सकारात्मक सहयोग प्रदान कर जनपद के विकास में सहभागी बनें।
बैठक का संचालन लीड बैंक प्रबन्धक बलराम साहू ने किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द चैहान, डीडीएम नाबार्ड एम.पी. बर्नवाल, आरसेटी निदेशक आशीष कुमार गुप्ता, परियोजना अधिकारी डूडा संजय कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग महेश कुमार शर्मा, खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी आर.एस. श्रीवास्तव, जिला समाज कल्याण अधिकारी आर.पी. सिंह सहित अन्य अधिकारी व बैंक प्रतिनिधि, विधायक महसी सुरेश्वर सिंह के प्रतिनिधि रणविजय सिंह व वरिष्ठ समाजसेवी पं. हनुमान प्रसाद शर्मा मौजूद रहे।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






