प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सभी पात्र कृषकों को आच्छादित कराएं: जिलाधिकारी

बहराइच 22 फरवरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने सभी जिम्मेदारान को निर्देश दिया कि जनपद का कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहने पाये साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों की यह भी जिम्मेदारी होगी किसी अपात्र की झोली में भी लाभ न जाने पाये। योजना को धरातल पर लागू करने में तहसीलों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका को मद्देनज़र रखते हुए श्री कुमार ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व ग्रामवार/लेखपालवार समीक्षा कर यह सुनिश्चित करायें कि सभी पात्र किसानों का पंजीकरण हो जाये।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत जनपद की प्रगति से असंतुष्ट दिखे जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि उप जिलाधिकारी महसी, मिहींपुरवा (मोतीपुर) तथा तहसील कैसरगंज के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व खण्ड विकास अधिकारी को नोटिस जारी की जाय। तहसील नानपारा की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने एडीएम को नायब तहसीलदार नानपारा को नोटिस जारी करने तथा लिपिक सलीम का वेतन बाधित करने के साथ ही मुख्य राजस्व अधिकारी को नानपारा भेजकर फीडिंग कार्य की समीक्षा कराये जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने उपायुक्त मनरेगा व जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि योजना के प्रति उदासीनता बरतने वाले ग्राम प्रधानों, रोज़गार सेवकों व सफाईकर्मी को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी करें।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व खण्ड विकास अधिकारी समन्वय स्थापित कर पात्र किसानों के सभी अपेक्षित अभिलेख प्राप्त करते हुए डाटा उपलब्ध करायें। योजना को धरातल पर कार्यान्वित कराये जाने हेतु ग्राम प्रधान व कोटेदारों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाय और योजना के प्रति सभी लोगों की जिम्मेदारी भी तय की जाय। उन्होंने ग्राम स्तर पर योजना की समीक्षा करने तथा उदासीनता बरतने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया। योजना से कोई पात्र छूटने न पाये इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने ग्रामवार संतृप्त करने की कार्ययोजना तैयार करने तथा साथ-ही-साथ डाटा फीडिंग कार्य न पिछड़े इसके लिए प्रत्येक आपरेटरवार लक्ष्य निर्धारित करने का भी निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों को निर्देश दिया कि ग्रामवार भू-अभिलेख का डाटा खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करा दें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र पाये गये लाभार्थियों की अन्तिम सूची का सत्यापन कराया जायेगा तथा सूची को ग्राम पंचायतों में प्रदर्शित भी किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 01 फरवरी 2019 को पेश किये गये बजट में किसान सम्मान निधि की स्थापना की गयी है। जिसके अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के परिवारों को प्रति वर्ष रू. 6 हज़ार डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। यह धनराशि 4-4 महीने के अन्तराल में रू. 2 हज़ार की तीन समान किश्तों में प्रदान की जायेगी। यह योजना 01 दिसम्बर 2018 से लागू की गयी है। योजनान्तर्गत 01 दिसम्बर से 31 मार्च 2019 की समयावधि के लिए देय रू. 2 हज़ार की किश्त को लघु सीमान्त कृषक परिवारों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किया जाना है।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राहुल पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी राम सुरेश वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार यादव, उप जिलाधिकारी सदर ज़ुबेर बेग, कैसरगंज राजेश कुमार श्रीवास्तव, महसी के सिद्धार्थ यादव, पयागपुर के डा. संतोष उपाध्याय, उप निदेशक कृषि डा. आर.के. सिंह, उपायुक्त मनरेगा शेषमणि सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी के.बी. वर्मा, तहसीलदार व खण्ड विकास अधिकारी मौजूद रहे।