बहराइच 09 फरवरी। गन्ना विकास विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान शासन के एजेण्डे में सर्वोपरि है। इसी क्रम में गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को सुनिश्चित कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में प्रदेश की निजी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा साफ्ट लोन योजना स्वीकृत की गयी थी, जिसमें प्रदेश की निजी चीनी मिलों को अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण के रूप में प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों एवं उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जानी थी, ताकि ऋण की धनराशि से चीनी मिलें पेराई सत्र 2017-18 का सम्पूर्ण अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कर सकें।
उल्लेखनीय है कि कुछ चीनी मिलों को कतिपय कारणों से योजना की घोषित अवधि में ऋण प्राप्त नहीं हो पाया था। वर्तमान में गन्ना कृषकों के हित को प्राथमिकता पर रखते हुए शासन द्वारा योजना की अवधि को 15 दिन बढ़ाकर उन चीनी मिलों को एक और अवसर प्रदान किया है जिन्हें तत्समय ऋण प्राप्त नहीं हो पाया था। इस बढ़ी हुई अवधि में अवशेष चीनी मिलें भी ऋण प्राप्त कर पेराई सत्र 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कर सकेंगी जिससे प्रदेश के लाखों गन्ना कृषकों को उनके बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र ही सम्भव हो सकेगा।
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