ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित कर आधार सीडिंग कार्य की प्रगति को बढ़ायें: जिलाधिकारी 

बहराइच 31 जनवरी। खाद्य एवं रसद विभाग अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करती हुईं जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने दो टूक शब्दों में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत किसी को भी गरीबों का निवाला छीनने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक स्तर पर सतर्कता बरतें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण योजना में सभी पात्र लाभार्थियों को शासन द्वारा अनुमन्य मूल्य पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न इत्यादि का वितरण सुनिश्चित करायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जाये। बैठक में आधार सीडिंग कार्य की धीमी प्रगति पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को सचेत किया कि युद्ध स्तर पर कार्य कर आगामी तीन दिवस में कार्य की प्रगति में सुधार लाया जाये अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि दिवसवार लक्ष्य तय कर प्रभावी पर्यवेक्षण भी करें। आधार सीडिंग के कार्य में अपेक्षित सुधार लाये जाने हेतु जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रभावी रणनीति बनाकर आधार सीडिंग के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करें। आधार सीडिंग कार्य में 58.76 प्रतिशत की उपलब्धि पर जनपद की वर्तमान रैंकिंग 64 पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी प्रभावी रणनीति तैयार की जाये कि 31 मार्च 2019 तक शत-प्रतिशत सीडिंग कार्य पूरा कर लिया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि जब पड़ोसी जनपद सीतापुर 74 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त कर रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर काबिज़ हो सकता है, तो हमारा जनपद ऐसा क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने आधार सीडिंग कार्य में अपेक्षित सुधार लाये जाने के लिए कोटेदारवार व ग्रामसभावार बैठकें आयोजित कराये जाने का निर्देश देते हुए इस कार्य में निगरानी समिति के सदस्यों से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने की बात कही। ई-पोस मशीन से वितरण कार्य की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि अभी तक 68 प्रतिशत वितरण हुआ है। उन्होंने ई-पोस मशीन वितरण बढ़ाये जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि जिन लोगों से आधार नहीं प्राप्त हुए हैं ऐसे लोगों की सूची तैयार कराकर खण्ड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से आशा, एएनएम व आॅगनबाड़ी कार्यकत्रियों को उपलब्ध करा दी जाये ताकि यह लोग भी सम्बन्धित व्यक्तियों से सम्पर्क कर आधार प्राप्त कराये जाने में सहयोग प्रदान कर सकें। जनपद में रिक्त उचित दर दुकानों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि जहाॅ-जहाॅ से प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं वहाॅ के लिए तत्काल निर्णय लिया जाय और जहाॅ के प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं उसके लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव प्राप्त किये जायें। निलम्बित दुकानों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शिकायत बिन्दुओं को अवश्य देखा जाय और शिकायतकर्ता से बात भी की जाय। विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानकों को एवं बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के पश्चात की कार्यवाही की जाय। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी स्तर पर निगरानी समितियों को पूरी तरह से सक्रिय किया जाय। तिथियों का निर्धारण कर नियमित रूप से समितियों की बैठकें आयोजित करायें और इसकी कार्यवृत्त जिलाधिकारी के अवलोकनार्थ प्रेषित भी करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि खाद्यान्न उठान के सम्बन्ध में विभाग में प्रचलित एसएमएस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे खाद्य गोदाम जहाॅ पर अभी तक सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित नहीं हो पाये हैं वहाॅ पर तत्काल कैमरे स्थापित कराये जायंे। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि कोटेदारवार तैनात पर्यवेक्षणीय अधिकारियों से प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से आख्या प्राप्त की जाये और उसे जिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत भी किया जाय। जिला पूर्ति अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक माह की 25 से 30 तारीख के बीच पर्यवेक्षणीय अधिकारियों से आख्या प्राप्त हो जाय। आईजीआरएस प्रणाली अन्तर्गत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, आनलाइन सन्दर्भ, जिलाधिकारी सन्दर्भों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी लम्बित सन्दर्भ विशेषकर डिफाल्टर सन्दर्भों का तीन दिवस के अन्दर गुणवत्तापरक निस्तारण कराया जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। बैठक का संचालन जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने किया। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार यादव सहित खाद्य निरीक्षक व अन्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।