कैबिनेट बैठक में लगी छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर,कोमा में जाने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगी असाधारण पेंशन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट में फैसला किया है कि कर्तव्य पालन में दुर्घटना के दौरान कोमा में जाने वाले पुलिसकर्मियों को असाधारण पेंशन मिलेगी। अब तक दिवंगत होने की स्थिति में ही असाधारण पेंशन दी जाती थी। इसके अलावा बुंदेलखंड विकास बोर्ड और पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी पास हो गया है। दोनों बोर्ड के सीएम अध्यक्ष होंगे। जबकि 2 उपाध्यक्ष होंगे। 11 गैर सरकारी सदस्य होंगे। दोनों बोर्ड में 2 एक्सपर्ट भी होंगे। दोनों बोर्ड का 3 साल के लिए गठन होगा। इसके अलावा GST में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास किया गया है। इसमें सीएम अध्यक्ष होंगे, 3 नामित उपाध्यक्ष और 11 गैर सरकारी सदस्य होंगे। 3 महीने में बोर्ड की बैठकें होंगी। 2019-20 के लिए बनाई गई आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। आबकारी विभाग में राजस्व हानियों पर योगी सरकार ने रोक लगा दी है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्व हानियों को रोक दिया है। 5 हजार करोड़ पिछली सरकारों में हर साल कुछ लोगों की जेब में जा रहा था। शराब की दुकानों का आवंटन लाटरी से होगा। नवंबर तक पिछले साल के मुकाबले सरकार ने आबकारी राजस्व में 48% की वृद्धि की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ ने मायावती और अखिलेश से सवाल पूछा है कि आखिर हर साल आबकारी के 5000 करोड़ रुपए राजस्व के कहां जा रहे थे। उन्होंने इशारे से सपा बसपा सरकारों पर आरोप लगाया। 60 फीसदी दुकानों का नवीनीकरण होगा। आबकारी मंत्री ने कहा कि नई पालिसी में पिछले साल की कमियों को दूर किया गया है। साल 2017-18 में 10,118 करोड़ रुपये राजस्व आबकारी विभाग को मिला। 2018-19 में 15,005 करोड़ रुपये का राजस्व आबकारी विभाग को मिला। बीते साल 48 फीसदी का राजस्व लाभ आबकारी विभाग को बढ़ा है। नोएडा में टाटा कंसलटेंसी 2300 सौ करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 30,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा कुंभ में न्योता देने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री राज्यों में जाएंगे। योगी ने दोनों उपमुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। उनके लिए राज्यों का आवंटन हुआ है। मंत्री राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हर गांव के ग्राम प्रधान और जनता को आमंत्रित करेंगे। यह अनुरोध करेंगे कि हर गांव से कम से कम एक व्यक्ति कुंभ में आएं। राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यह जानकारी दी। सिद्धार्थ नाथ 26 दिसंबर को कर्नाटक में आमंत्रण देने जाएंगे।