बलरामपुर : जनसुनवाई प्रणाली पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण न करना जिले के 49 अधिकारियों को महंगा पड़ गया। डीएम कृष्णा करुणेश ने इन सभी अधिकारियों के एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है।
डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि शुक्रवार को आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिसमें राप्ती नहर खण्ड प्रथम के अधिशासी अभियंता, बीएसए, अधिशासी अभियंता विद्युत बलरामपुर व तुलसीपुर, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क योजना अधिकारी, अधिशासी अभियंता बाढ़ खण्ड, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, डीपीआरओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, डीसी मनरेगा, तीनों तहसीलों के एसडीएम व तहसीलदार, पूर्ति निरीक्षक उतरौला व तुलसीपुर, चकबंदी अधिकारी उतरौला, वनाधिकारी उतरौला, उपखण्डीय अधिकारी तुलसीपुर, कृषि विभाग के उप सम्भागीय अधिकारी, कोतवाली देहात के प्रभारी थानाध्यक्ष, ललिया व महराजगंज थानाध्यक्ष, मंडी समिति उतरौला व तुलसीपुर के सचिव, खण्ड विकास अधिकारी गैसड़ी, पचपेड़वा, रेहरा, तुलसीपुर, हर्रैया सतघरवा के खण्ड शिक्षा अधिकारी, पीएचसी/सीएचसी उतरौला के प्रभारी चिकित्साधिकारी, गैड़ास बुजुर्ग के प्रभारी चिकित्साधिकारी, हर्रैया सतघरवा के पीएचसी अधीक्षक, सहायक विकास अधिकारी पंचायत बलरामपुर, श्रीदत्तगंज, हर्रैया सतघरवा, पचपेड़वा, रेहरा, उतरौला के बाल विकास परियोजना अधिकारी सहित कुल 49 विभागों की शिकायतें लम्बित पाई गईं।
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