बहराइच 26 जून। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति सअ-प्लान हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार (अनुगम) द्वारा चयनित ग्रामों का एकीकृत आधारभूत विकास एवं गैप फिलिंग एक्टीविटीज़ के सम्बन्ध में ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अभिसरण समिति का गठन कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी (वि.) लवी मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अभिसरण समिति में पुलिस अधीक्षक, सीएमओ, डीडीओ, डीपीओ, बी.एस.ए., डी.आई.ओ.एस., अधि.अभि. जल निगम, लोक निर्माण व विद्युत, डी.एस.ओ., डी.डी. एग्री, पी.ओ. नेडा, डीआईओ एनआईसी, जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य विभागों के अधिकारी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यक्रमों के अन्तर्गत आच्छादित किये जा रहे ग्रामों के निदेशक, जिला प्रबन्धक बीएसएनएल, जिला स्तरीय तकनीकी संसाधन सहायता संस्था के प्रतिनिधि, अग्रणी जिला प्रबन्धक, प्रभारी अधिकारी कौशल विकास, पी.डी. डी.आर.डी.ए., डी.पी.आर.ओ., जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी, सम्बन्धित बी.डी.ओ. सदस्य होंगे जबकि जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन, जिला प्रबन्धक उ.प्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड को समिति के सदस्य सचिव का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
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