उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को सौगात देते हुए सातवे वेतनमान को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद अब औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सातवां वेतनमान लागू होगा। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अनुदान व प्रोत्साहन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इन फैसलों को मिली मंजूरी-
– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में प्राचार्यों की योग्यताा में संशोधन। – बागपत में नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए नि:शुल्क जमीन केंद्र सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी। – गोरखपुर में विधि विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु प्रस्ताव पास। – विधानसभा और विधानपरिषद का सत्रावसान हो गया है।
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