गुणवत्ताविहीन परियोजनाओं से सम्बन्धित ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया जाय: डीएम

बहराइच 21 जून। बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट, सांसद विकास निधि, पूर्वान्चल विकास निधि तथा रू. 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन भवन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बुधवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि अधोमानक निर्माण सामग्री प्रयोग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय साथ ही गुणवत्ताविहीन परियोजनाओं से सम्बन्धित ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी व परियोजना अधिकारी नेडा की अनुपस्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित का वेतन बाधित करने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि सभी आन गोईंग प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डे-बाई-डे मानीटरिंग की जाय और जो परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं उनकी गुणवत्ता जाॅच के लिए कमेटी गठित कर दी जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी पूर्ण परियोजनाओं को हस्तगत करने का कार्य समय से पूरा किया जाय ताकि इन्हें उपयोग में लाया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई परियोजना कार्य भूमि सम्बन्धी समस्या के कारण प्रभावित हो रहा हो तो कार्यदायी संस्था के अधिकारी तत्काल सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय कर उसका समाधान करायें। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था जिला पंचायत को निर्देश दिया कि सांसद विकास निधि अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के निर्माण स्थलों पर परियोजनाओं से सम्बन्धित बोर्ड स्थापित कर उनकी फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को निर्देश दिया कि जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन 100 बेड के अतिरिक्त भवन तथा मेटरनेटी भवन के निर्माण कार्य को 30 जून तक पूर्ण कराकर हस्तगत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच आर.पी. सिंह, जिला विकास अधिकारी वीरेन्द्र सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए सुनील कुमार सिंह, अधि.अभि. लो.नि.वि. राजीव कुमार, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत प्रदीप कुमार गुप्ता, अधि.अभि. जल निगम आर.बी. राम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विजय कुमार मिश्रा सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं राजकीय निर्माण निगम, पैक्सफेड, सीएण्डडीएस, सिडको, ग्रामीण अभियन्त्रण के अधिकारी मौजूद रहे।