बहराइच 16 मार्च। वृहस्पतिवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कार्यों की मासिक समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व भली प्रकार उसकी जाॅच-परख अवश्य कर लें। उन्होंने जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि सभी सन्दर्भों का ससमय निस्तारण किया जाए तथा अपरिहार्य अवस्था में भी कोई सन्दर्भ एक माह से अधिक अवधि तक लम्बित न रहने पाएं। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने स्तर पर वे सन्दर्भ निस्तारण की समीक्षा करते रहें। राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि पाॅच वर्ष से अधिक पुराने मामलों का चिन्हाॅकन किया जाए और अभियान संचालित कर ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जाए। लोकवाणी से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि अभी भी 41 सन्दर्भ ऐसे हैं जो समयसीमा समाप्त होने बाद भी लम्बित हैं। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सन्दर्भांे के लम्बित रहने के कारणों की समीक्षा करें। आईजीआरएस द्वारा प्राप्त सन्दर्भाें की समीक्षा में पाया गया कि विकास, मनरेगा, पंचायती राज, कृषि, प्रोबेशन, पुलिस, विद्युत आदि विभागों से सम्बन्धित सन्दर्भ लम्बित हैं। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि समयबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जन शिकायतों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाय। चिकित्सकों की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सीएमओ सहित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लापरवाह व गैर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन बाधित करने की कार्यवाही से बेहतर है कि उन्हें अपनी कार्यशैली में सुधार लाने का समय दिया जाए और परिस्थितियों में कोई बदलाव न होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। एम्बुलेन्स उपलब्धता की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि दूरभाष पर सूचना प्राप्त होते मानक के अनुसार एम्बुलेन्स की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हें जहाॅ भी एम्बुलेन्स खड़ी दिखायी दे तो उसके सम्बन्ध में जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उक्त स्थान पर औचित्यहीन कारणों से एम्बुलेन्स उपलब्ध होने की दशा में इसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी व अन्य उच्चाधिकारियों को अवश्य दी जाए। जनपद में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिया कि सभी केन्द्रों को सामानुपातिक रूप से संचालित किया जाए। ऐसा न हो किसी केन्द्र पर संसाधनों की ऐसी कमी न हो कि वह अच्छी तरह से संचालित न हो पा रहा हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आशाओं के भुगतान में लापरवाही न बरती जाए और सभी भुगतान समय से कराएं। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाये जाने के लिए सरकार द्वारा संचालित अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना जननी सुरक्षा योजना पर विशेष ध्यान देने की बात कहते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि योजनान्तर्गत संस्थागत प्रसव व घरेलु प्रसव के मामलों में लाभार्थियों को मिलने वाले आर्थिक लाभ नियमानुसार सुनिश्चित कराए जाएं। डीएम ने निर्देश दिया कि टीकाकरण शत-प्रतिशत कराया जाए। उन्होंने इसके लिए ड्यूलिस्ट को अपडेट रखने का निर्देश दिया साथ ही माइक्रोप्लान भी उपलब्ध कराने को कहा ताकि टीकाकरण कार्य का सत्यापन कराया जा से। खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ब्लाक के पाॅच सबसे बड़े कार्यो का चित्र सहित विवरण प्रस्तुत किया जाय। कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान सीडीओ को निर्देश दिये गये कि इसकी अलग से समीक्षा करायी जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पूर्ण कार्यो का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश सीडीओ को दिया गया। ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत अजीतपुर व बसौनामाफी में निर्मित परियोजनाओं का विद्युतीकरण करा कर उसे तत्काल संचालित कराए जाने का निर्देश दिया गया। पाईप पेयजल परियोजना फकीरपुरी के खराब ट्रांसफार्मर को ठीक कराये जाने के निर्देश अधि.अभि. विद्युत को दिये गये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत निर्देश दिये गये कि पात्रता की जाॅच एसडीएम अथवा डीएसओ स्वयं करें। किसी भी दशा में पात्रों के साथ हकतल्फी नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान नई सड़को निर्माण, ओडीआर, एमडीआर/राज्य मार्गो का अनुरक्षण, सेतुओं का निर्माण, अण्डरग्राउण्ड केबलिंग कार्य, अमृत एवं स्मार्ट योजना, अपशिष्ट प्रबन्धन, किताब व यूनीफार्म वितरण, छात्र नामांकन, छात्रवृत्ति, सभी प्रकार की पेंशन, गन्ना भुगतान, कर-करेत्तर, भू-माफिया सहित अन्य प्राथमिकता बिन्दुओं की समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राम चन्द्र, अपर जिलाधिकारी राम सुरेश वर्मा, डीएफओ आर.पी. सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट गुलाम सरवर, सीएमओ डा. ए.के. पाण्डेय सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
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