प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से बदलेगी 03 थारू बाहुल्य ग्रामों की सूरत

बर्दिया, फकीरपुरी व बिशुनापुर का होगा कायाकल्प
जनजातीय समूहों के जीवन स्तर में होगा सुधार
बहराइच 20 सितम्बर। जनपद में निवासरत समस्त जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार विकास खण्ड मिहींपुरवा अन्तर्गत जनजातीय बाहुल्य 03 ग्रामों बर्दिया, फकीरपुरी व बिशुनापुर को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अन्तर्गत चयनित की गई हैं। चयनित ग्रामों में निवासरत् थारु समुदाय के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए योजनान्तर्गत चिन्हित समूहों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त बस्तियों में बसाया जायेगा और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरुक किये जाने के साथ ही इन्फॉस्ट्रक्चर में हाइब्रिड मोड के माध्यम से बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ-साथ अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों से आच्छादित किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि जनजातीय आबादी वाले ग्रामों बर्दिया, फकीरपुरी व बिशुनापुर में पक्के घरों का निर्माण, पक्की सड़कें, विद्युत कनेक्शन, एल.पी.जी. कनेक्शन, ट्राइबल मल्टीपर्पज़ मॉर्केटिंग सेन्टर, हर घर स्वच्छ पेयजल की सुविधा, आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण, हॉस्टलों का इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, मत्स्य उत्पादन, कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन, उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना, आश्रम पद्धति विद्यालय, आयुष्मान कार्ड, सीकेल सेल व खून की कमी से निपटने के लिए केन्द्र व अन्य सुविधा केन्द्र, पोषण वाटिका केन्द्र, कृषि आधारित व्यवसाय, पशुधन पालन आधारित व्यवसाय को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामों को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया जायेगा।
डीएम ने बताया कि 17 मंत्रालयों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से बर्दिया की 1540, फकीरपुरी की 2097 व बिशुनापुर की 1612 आबादी का चतुर्मुखी विकास होगा। चयनित ग्रामों में निवासरत जनजातीय समुदाय में उनकी स्थानीय भाषा के माध्यम से सूचना, शिक्षा एवं संवाद (आई.ई.सी.) के अन्तर्गत हाइब्रिड मोड में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आवश्यकतापरक मूल्यांकन एवं संसाधनों की पूर्ति हेतु ग्राम, ब्लाक व जनपद स्तरीय अभिसरण समिति का गठन किया जायेगा। डीएम ने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित कर शासन की मंशानुरूप योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित कराया जायेगा।