उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लेखपालों की हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार का कहना है कि प्रदेश की जनता के हितों और अत्यावश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने में हड़ताल से बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्व लेखपालों की हड़ताल में अगले 6 महीने के लिये प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस दौरान हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई कराने के निर्देश दिये गये हैं.प्रदेश के अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उप्र अधिनियम संख्या-30 का सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा-01 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राजस्व विभाग के लेखपाल सेवा में हड़ताल को निषिद्ध करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं.अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि निर्गत आदेशों का अनुपालन न करने वाले कर्मियों के विरुद्ध एस्मा के तहत कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी. उन्होंने कहा कि हड़ताल पर जाने वाले लेखपालों के विरुद्ध बगैर वारंट निर्गत कराये गिरफ्तारी, निलम्बन एवं 6 महीने की जेल और आर्थिक दण्ड भी अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करायी जा सकती है.उधर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभावन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पर मुहर लग गई. आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. उत्तरप्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस ईकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 पर अपनी मुहर लगा दी. बता दें इंवेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने यूपी में डिफेंड कॉरीडोर की घोषणा की थी. जिसके लिए प्रस्ताव तैयार कर उसपर मुहर लगा दी गई. डिफेंस यूनिट को प्रदेश में अट्रैक्ट करने के लिए ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लायी गई है.सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत पांच साल में पचास हजार करोड़ का निवेश और ढ़ाई लाख रोजगार प्रस्तावित है. कॉरीडोर में अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ जिले को शामिल किया गया है. इसके तहत अलग-अलग किस्म की यूनिट्स को अट्रेक्ट किया जाएगा.
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