ऑपरेशन क्लीन एक बार फिर चर्चा में, श्रीकांत शर्मा ने कहा, पुलिस पर गोली चलाने वालों को बुके नहीं, गोली से देंगे जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पुलिस एनकाउंटर को लेकर जवाब तलब किया गया है. फर्जी एनकाउंटर की सुनवाई के लिए दाखिल इस याचिका के बाद यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन एक बार फिर से चर्चा में है. आपको बता दें कि 16 महीने की योगी सरकार में 28 जून 2018 तक कुल 2244 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 59 अपराधी ढेर हुए, जबकि 4 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं.वैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी उत्तर प्रदेश के दो पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठा चुका है. इनमें ग्रेटर नोएडा का सुमित गुर्जर एनकाउंटर और नोएडा में दरोगा द्वारा फर्जी एनकाउंटर शामिल है. इसके अलावा आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर पर दिए गए बयान पर भी सवाल उठा चुका है. आयोग ने इस पर टिप्पणी भी ​की है कि मीडिया रिपोर्ट में ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस से इनकाउंटर में हत्याओं को बढ़ावा दे रही है.उधर योगी सरकार ने भी एनकाउंटर मामले में अपना रुख साफ कर दिया है. योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनकाउंटर को लेकर मांगे गए जवाब को जल्द दाखिल किया जाएगा. श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यूपी में अपराध को लेकर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. पुलिस पर गोली चलाने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा. गोली चलाने वाले अपराधियों को बुके (गुलदस्ता) नहीं भेंट किया जाएगा. उन्हें गोली से ही जवाब दिया जाएगा
बता दें कि जून 2018 तक यूपी की योगी सरकार के 16 महीने के कार्यकाल में अब तक पुलिस और अपराधियों के बीच 2244 एनकाउंटर हुए. यूपी पुलिस द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार इन एनकाउंटर में 5387 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, वहीं 59 अपराधी मार गिराए गए. इस दौरान 4 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए, वहीं करीब 400 पुलिसकर्मी घायल भी हुए.यही नहीं आंकड़े गवाही दे रहे हैं सबसे ज्यादा पुलिस और अपराधियों में भिड़ंत पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिली. इनमें मेरठ में 720, आगरा में 601 और बरेली में 343 एनकाउंटर हुए. यानी 2244 एनकाउंटर में से 1664 एनकाउंटर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही खाते में हैं.एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) आनंद कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जा रहा है. सरकार पूरी तरह से तैयार है. हम अपना जवाब दाखिल करेंगे. एडीजी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर एनकाउंटर कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर ही किया गया है. हर मामले की एनएचआरसी को रिपोर्ट भी सौंपी गई है. सभी मामलों में म​जिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, जिनमें से करीब दो दर्जन एनकाउंटर की जांच पूरी भी हो चुकी है. शेष की जांच जारी है.मामले में बीजेपी प्रवक्ता डॉ चंद्रमोहन ने कहा कि पुलिस ने अपराधियों की गोली चलाने पर ही आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं हैं, जिसमें अपराधी मारे गए हैं. मानवाधिकार अपराधियों का ही नहीं अपराधियों से पीड़ित लोगों का भी होता है. एनकाउंटर के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक़ जितनी भी प्रक्रिया हैं, सभी का पालन किया जाता है. वहीं मानवाधिकार आयोग को इस संबंध में उठाए प्रश्नों का पहले ही जवाब दिया जा चुका है. उन्होंने बताया कि पीयूसीएल बनाम स्टेट आॅफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट का एनकाउंटर केस के बारे में जजमेंट यह था कि
– हर डेथ की मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाएगी. एनकाउंटर पार्टी को छोड़ अन्य थाने से इनवेस्टिगेशन कराया जाएगा. मृतक का पोस्टमार्टम इन कैमरा पैनल ऑफ़ डॉक्टर्स से कराया जाएगा. एनएचआरसी को इसकी सूचना अतिशीघ्र दी जाएगी. डॉ चंद्रमोहन ने कहा कि यूपी में किसी भी एनकाउंटर की सूचना 24 घंटे के अंदर मानवाधिकार आयोग को दे दी जाती है.20 मार्च 2017 से 28 जून 2018 तक के आंकड़े
एनकाउंटर – 2244
गिरफ्तार अभियुक्त – 5387
मारे गए अभियुक्त – 59
गिरफ्तार पुरस्कार घोषित – 1999
घायल अभियुक्त – 550
मारे गए पुलिसकर्मी – 4
घायल पुलिसकर्मी – 397
मेरठ और आगरा जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर
मेरठ – 720
आगरा – 601
बरेली – 343
वाराणसी – 154
कानपुर – 137
लखनऊ – 106
गोरखपुर – 94
इलाहाबाद – 89
मानवाधिकार पर उठते सवाल
5 अक्टूबर 2017
गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर सुमित गुर्जर का इनकाउंटर हुआ. मामले में यूपी पुलिस पर आरोप लगे कि ये इनकाउंटर फर्जी था, सुमित की हत्या की गई है. इसके बाद मानवाधिकार आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जलब तलब किया.22 नवंबर 2017
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराधियों के इनकाउंटर पर दिए गए बयान पर सवाल उठाए. आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस से इनकाउंटर में हत्याओं को बढ़ावा दे रही है.5 फरवरी 2018
नोएडा में एक दरोगा ने फर्जी एनकाउंटर दिखाते हुए 25 साल के एक युवक को गोली मार दी. मामले में मीडिया में खबर आई तो आला अफसरों ने फौरन दरोगा को गिरफ्तार करने का फरमान जारी किया. पता चला कि व्यक्तिगत दुश्मनी में ये हमला किया गया. मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया. आयोग ने कहा कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.