बहराइच 23 सितम्बर। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को देर शाम आयोजित जिला स्तरीय पुनरीक्षण एवं जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि आकांक्षात्मक जनपद होने के नाते सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कृषि एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं के लिए बैंकों हेतु निर्धारित लक्ष्य को समयान्तर्गत शत-प्रतिशत पूर्ति कराना सुनिश्चित करें ताकि जिले में उद्योगों की स्थापना से लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हो सकें।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.), प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित रोज़गारपरक योजनपाओं से सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित किये गये ऋण आवेदन-पत्रों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि बैंकों के राज्य समन्वयकों को यथास्थिति से अवगत कराते हुए फिसड्डी जिला समन्वयकों का वेतन बाधित करने की संस्तुति की जाय।
जिलाधिकारी ने रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि एस.एस. दुगताल को भी निर्देश दिया कि इस सम्बन्ध में वे भी अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायें। ओ.डी.ओ.पी. योजना की समीक्षा के दौरान प्रगति संतोषजनक न पाये जाने तथा अधिकारी की अनुपस्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए डीएम ने अग्रिम आदेशों जी.एम.डी.आई.सी. का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान डीएम ने लीड बैंक प्रबन्धक को निर्देश दिया विभिन्न बैंक देयों की वसूली के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी के साथ अलग से बैठक करें ताकि बैंक देयों की प्रभावी वसूली करायी जा सके।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, अपर जिलाधिकारी मनोज, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, लीड बैंक प्रबन्धक अमित गौरव, डी.डी.एम. नाबार्ड एम.पी. बर्नवाल, उपयुक्त एन.आर.एल.एम. संजय सिंह सहित अन्य अधिकारी व बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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